काठमाडौं नेपालमा मासु बिक्री तथा वितरणलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ आगामी मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना गर्ने तथा मासु निरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले मासु व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ऐनलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।

पहिलो चरणमा आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका २१ वटा स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिनेछ। दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि अन्य जिल्लामा कार्यान्वयन गरिनेछ भने तेस्रो चरणमा २०८४ साल साउन १ गतेदेखि देशभरका सबै स्थानीय तहमा ऐन पूर्ण रूपमा लागू गरिने पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले बताउनुभयो।

ऐनमा के–के व्यवस्था छन्?
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐनका अनुसार मासु उत्पादनका लागि पशु वधशालामा मात्र पशु वध गर्न पाइने व्यवस्था छ। कुनै क्षेत्रमा वधशाला नभएमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशु वध गर्न सकिने प्रावधान छ।

पशु वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। रोग लागेर वा नलागेर प्राकृतिक रूपमा मरेका पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनको दफा ११ मा उल्लेख छ।

पशुको स्वास्थ्य तथा मासुको गुणस्तर परीक्षणका लागि मासु निरीक्षक नियुक्त गरिनेछ। निरीक्षणपछि बिक्रीका लागि योग्य ठहरिएको मासुमा अनुमति जनाउने छाप वा चिह्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

यद्यपि, परम्परागत चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा तथा भोजभतेरका लागि वधशालाबाहेक अन्य स्थानमा पशु वध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न ऐनले बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधान ऐनको दफा १६ मा उल्लेख छ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि पशु वध, मासुको गुणस्तर परीक्षण तथा बिक्री वितरण प्रक्रियालाई नियमन गरी उपभोक्ताको जनस्वास्थ्य संरक्षण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।