काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा लामो समयदेखि फरार रहेका जीबी राईले आफूलाई पक्राउ गर्दैमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने बताएका छन्।

सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा लामो समयदेखि फरार रहेका राईले पछिल्लो पटक अज्ञात स्थानबाट प्रेस वक्तब्य जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सञ्चारमाध्यम सेतोपाटीलाई पठाएको प्रेस नोट र अडिओ सन्देशमार्फत उनले नेपाल फर्किएर कानुनी प्रक्रिया स्वीकार गर्न तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रयास गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।

राईले आफूलाई खोज्न राज्यले ठूलो शक्ति परिचालन गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै समस्याको समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो पक्राउ नै सहकारी समस्याको समाधान हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई उक्त प्रकरणसँग जोड्नु उचित नभएको बताएका छन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गएको रकमको जिम्मेवारी आफूले लिने उनको भनाइ छ।

‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क मेरो हो। सम्बन्धित सहकारीसँगको जिम्मेवारी पनि मेरो हो, अरू कसैको होइन। समाधानको जिम्मेवारी पनि मेरो हो,’ राईले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्।

कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिबाट अभिलेख राख्ने क्रममा नाम वा कागजातको दुरुपयोग भएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता विषयमा अन्य व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा जोड्न नहुने धारणा राखेका छन्।

राईले ग्यालेक्सी टेलिभिजनलगायत केही कम्पनीमा सहकारीको रकम लगानी गरिएको स्वीकार गरेका छन्। तर, ती कम्पनीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको र आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै जाँदा केही कम्पनी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक मन्दी र रुस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण ऋण असुली प्रभावित भएको उनले दाबी गरेका छन्। बचतकर्ताको रकम र ब्याज सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न निजी कम्पनीमा लगानी गरिएको भए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेर रकम फिर्ता गर्ने दाबी
राईले आफू उपस्थित भएर कानुनी प्रक्रिया स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न वैकल्पिक उपायमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।

‘यदि यही नै समाधान हो भने कसैले खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन, म आफैँ उपस्थित हुन्छु र तोकिएको प्रक्रिया स्वीकार गर्न तयार छु। तर के यसो गर्दा लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम फिर्ता आउँछ? पक्कै पनि आउँदैन,’ उनको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।

उनले साथीभाइ, आफन्त तथा शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा केही जग्गाजमिनको व्यवस्थापन गरेको बताएका छन्। आवश्यक परे उक्त सम्पत्ति तथा अन्य विकल्प प्रयोग गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने उनको दाबी छ।

राईले आफू जीवनभर लुकेर बस्न नचाहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताएका छन्। आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा फरार रहेका व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने विषयमा मात्र केन्द्रित नभई समस्या समाधान गर्ने योजना सरकारले ल्याए आफूजस्ता धेरै व्यक्ति स्वदेश फर्किन इच्छुक हुने उनको दाबी छ।

राज्यको व्यवहार र नियमन प्रणालीमाथि प्रश्न

राईले सहकारी संस्थाहरू संकटमा पर्नुमा आर्थिक मन्दीसँगै राज्यको व्यवहार र नियमन प्रणालीसमेत जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। सहकारीमाथि राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रहार भएको उनको दाबी छ।

यद्यपि, उनले वर्तमान सरकारले बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न अघि बढाएका कदमलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य भनेका छन्। वास्तविक रूपमा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गरी निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायमा नपर्ने वातावरण बनाउन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

ओखलढुंगाको सामान्य राई परिवारबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको व्यवहारका कारण आफ्नो व्यवसाय र कारोबार बिग्रिएको दाबी गरेका छन्। आफूलाई सञ्चारमाध्यम र समाजले देशकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो अपराधीका रूपमा चित्रण गरेको उनको गुनासो छ।

वक्तव्यको अन्त्यमा राईले सहकारीका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालक, कर्मचारी तथा शुभेच्छुकहरू आफूले नगरेको कामका कारण पीडित भएका भए क्षमायाचना गरेका छन्।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने आधार के?

जीबी राईले रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कहिलेसम्म रकम फिर्ता गर्ने, कति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने र त्यसका लागि कुन ठोस योजना अपनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।

त्यसैले उनको वक्तव्यमा गरिएका दाबी र प्रतिबद्धताको स्वतन्त्र पुष्टि तथा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ। सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने विषयमा उनको भनाइसँगै कानुनी प्रक्रिया, सम्पत्तिको व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायको पहल निर्णायक हुने देखिन्छ।