१९ असोज काठमाडौं । सरकारले दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै काम अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा विवरण सार्वजनिक गर्दै  सरकारले हालसम्म देशभरका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकेको उल्लेख गरेका हुन्  । भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकताका आधारमा समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको भनाइ छ।

विगतमा भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग, समिति तथा संरचना गठन हुँदै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको सरकारको दाबी छ। यसपटक भने राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा समस्या समाधान गर्ने नीति लिइएको सरकारको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको बताएका छन् ।  काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ। त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई थप गति दिने तयारी सरकारको छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउँदै भूमि समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारले निर्वाचनका क्रममा १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धतालाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। अब जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढेको छ। सरकारले सात दशकदेखि आश्वासन पाउँदै आएका भूमिहीन नागरिकलाई अब वास्तविक रूपमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अघि बढिरहेको जनाएको छ।