१९ आश्विन २०८३, सोमबार
१९ असोज काठमाडौं। सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सञ्चालन हुँदै आएको खोज तथा उद्धार कार्यलाई हालका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ।
प्रधानमन्त्री वालेन शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत योजनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ। लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा भइरहेको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम पनि यही समन्वयात्मक ढाँचामा अघि बढाइने बताउनुभयो। विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि सरकारको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अभियानमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रकाशित मिति: १९ आश्विन २०८३, सोमबार
