२० असोज काठमाडौं । भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३.७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका गतिविधि सुरु भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतमा उक्लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन (Nepal Development Update) “भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण” (Building Back Differently for the Future) ले बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने अनुमान गरिएको जनाएको छ।

जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। सेवा क्षेत्र पनि व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा जनजीविकामा भने यसको उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भन्नुभयो, “रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यो नेपालका लागि आफ्ना पूर्वाधार— सडक तथा संचार सञ्जाल, ऊर्जा तथा खानेपानी र सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरू—बारे पुनर्विचार गर्ने एउटा अवसर पनि हो।” विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमको सन्दर्भमा पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण स्थान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन समावेश गर्न, पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ।

नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनको सहायक प्रतिवेदन हो जुन वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुन्छ र दक्षिण एसिया क्षेत्रका आर्थिक विकास र सम्भावनाको विश्लेषण गर्छ। यस वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।